सरपंच एवं दलाल 8 हजार रूपये रिश्वत गिरफ्तार

जयपुर (हिन्द ब्यूरो)। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर कोटा इकाई द्वारा बुधवार को कार्रवाई करते हुए निर्मला मेघवाल सरपंच ग्राम पंचायत करनाहेड़ा, पंस. बारां जिला बारां एवं उसका दलाल रामप्रसाद मेघवाल (सरपंच पति सरकारी अध्यापक) को परिवादी से 8 हजार रूपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने बताया कि एसीबी की कोटा इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके द्वारा ग्राम पंचायत करनाहेड़ा की दूकान गोदाम किराये पर ले रखा है।

उक्त गोदाम को खाली नहीं कराने एवं किराये के नियमानुसार जमा होने वाले किराये के अतिरिक्त 2 हजार रुपये प्रतिमाह प्राप्त करने के लिये निर्मला मेघवाल सरपंच ग्राम पंचायत करनाईडा, पं.स. बारां जिला बारां एवं उसके दलाल रामप्रसाद मेघवाल (सरपंच पति सरकारी अध्यापक) द्वारा 10 हजार रूपये रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी कोटा के पुलिस अधीक्षक आलोक श्रीवास्तव के सुपरवीजन में एसीबी कोटा इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय स्वर्णकार के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज पुलिस निरीक्षक अजीत बगड़ोलिया एवं पुलिस निरीक्षक ताराचंद द्वारा मय टीम के ट्रेप कार्रवाई करते हुए निर्मला मेघवाल पत्नी रामप्रसाद मेघवाल निवासी मकान नं. बी-268, न्यू नाकोड़ा कॉलोनी, बारां हाल सरपंच ग्राम पंचायत करनाहेड़ा, पंस बारां जिला बारां एवं उसके दलाल रामप्रसाद मेघवाल (सरपंच पति सरकारी अध्यापक लेवल-1 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सम्बलपुर, जिला बारां) को परिवादी से 8 हजार रूपये की रिश्वत राशि लेते हुए गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक दिनेश एमएन के निर्देशन में आरोपियों से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा। एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल-फ्री हैल्पलाईन नं 1064 एवं व्हाट्सप हैल्पलाईन नं 94135-02834 पर 24 गुणा 7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें।

एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी। विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ-साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्रवाई करने को अधिकृत हैं।